विकृतिको पुनरावृत्ति

 

आखिर माओवादीको अहँकार, दम्भ, अधिनायकवादी प्रवृत्ति र हस्तक्षेपकारी नीतिले संसदीय राजनीतिको घिनलाग्दो जोडघटाऊ शुरु हुने लक्षण देखिएको छ । सँविधानसभा र हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमार्फत जनताले प्रस्तुत गरेको जनादेशको भावना विपरित उनै जनताले तिरस्कृत र अयोग्य ठहर्र्याएका काँग्रेस र एमालेले सत्ताको साँचो पाउने तत्कालको सम्भावना देखिएको छ, भलै यो दिगो नहुन सक्ला । माओवादीको तथाकथित क्रमभङगर नागरिक सर्वोच्चताको नाममा शुरु गरिएको सुनियोजीत हस्तक्षेपकारी नीतिले उसको आफ्नो नेतृत्वको सरकार त ढाल्यो नै समग्र शान्ति प्रक्रियाको सुरक्षित अवतरण पनि धरापमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ यद्दपि निर्वाचनमार्फत एउटा शक्तिशाली र जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको रुपमा स्थापित हुने तर्खरमा रहेको माओवादीले फेरि पनि सत्ताच्युत हुनुपरेको बदलामा पहिलेझैं हत्या, हिंसाको सहारा लिन र समग्र शान्ति प्रक्रियाबाट विमुख हुने सम्भावना बिलकुल देखिन्न । किनकि शान्ति स्थापनार्थ उसले जनादेश पाएको हो न कि फेरि आतंक र अन्योल सिर्जना गर्न । सरकारमा आफ्नो हालिमुहाली र नेतृत्व हुँदासमेत विभिन्न बहानामा बबण्डर मच्चाईरहने (जस्तै पशुपति पूजारी प्रकरण, कर्मचारी सरुवाबढुवा प्रकरण,प्राज्ञ नियुक्ति प्रकरण, एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना विवाद,  सेनापति प्रकरण आदि) माओवादीहरुले अब झन सत्ताबाट हटिसकेपछि के पो गर्ने हुन् भन्ने त्रास ममा पनि नभएको होइन तर मलाई लाग्दैन ऊनीहरु त्यति विधि गैरजिम्मेवार बन्नेछन् । देश बनाउँ, राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गरौं र जनतालाई समृद्धी दिऔं भन्ने सोच, उत्साह पक्कै पनि 10-10 वर्षको अत्यन्त कठीन युद्ध लडेर आमूल परिवर्तनको नारा लिएर आएका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमै बढि होला, माकुने, झलनाथ, गिरिजा कोईराला आदिको तुलनामा । तर 10 वर्षसम्म जीवनमरणको कसम खाएर अत्यन्त कठीन जनयुद्ध लडेर र पछि निर्वाचन मार्फत जनताको जनादेशमा यहाँसम्म आईपुगेको माओवादी आखिर कहाँ चुक्यो ? 9-9 महिनासम्म सरकार चलाउँदा पनि जनताले किन कुनै तात्विक फरक महशुस गरेनन् ? तीन महिनाभित्र चमत्कार गर्छु भनेर खुलामन्चमा कुर्लने प्रचण्डको चुरीफुरि त्यसपछि कहाँ हराएर गयो ? कहिलेसम्म बहाना बनाईरहने : हामी नयाँ छौ, अनुभव छैन सत्ताको, सिक्दै छौं , कर्मचारीहरु, विदेशी शक्तिहरु र विपक्षीहरुले हामीलाई काम गर्न दिएनन् , आदि आदि । आफु ठूलो हुँ, हामीसँग जनताको जनादेश छ , आफ्नै जनमुक्ति सेना छ भनेर पेलेरै जान खोज्ने माओवादीलाई सेनापति प्रकरणले गतिलो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । राज्यका हरेक अङ्गमा हस्तक्षेप गरेर भद्रगोल मच्चाएर आफु अनुकुल वातावरण निर्माण गर्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने माओवादीको योजनामा हाललाई पूर्णविराम लागेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा सँगै ।  तथापि तत्कालको लागि सत्ताको साँचो जनताबाट अस्वीकृत उही एमाले , काँग्रेस लगायतका दलमा आएको छ । तिनिहरुबाट जनताले के आशा गर्ने ? फगत फोहोरी अँकगणितीय राजनीति, अरु बढी भ्रष्टाचार, महंगी, अराजकता, अस्थिरता….आदि । यद्दपि माओवादी सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेकोले उसलाई विश्वासमा नलिईकन नेपाली राजनीति सहज रूपमा अघि बढ्ने छैन ।

                    (21 वैशाख्, 2065 मा राजीनामाको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल)

वास्तवमा प्रजातन्त्रको उपयोग र अभ्यास गर्न हामी नेपालीहरु सक्षम भएकै छैनौं अन्यथा यस्ता संकट, दुर्घटनाहरु र आन्दोलनहरु दोहोरिने थिएनन् । जीवनको उत्तरार्द्ध मा 2046 सालको जन आन्दोलन पछिको घिनलाग्दो सत्ता राजनीतिलाई ईङ्गित गर्दै त्यतिखेरै गणेशमान सिंहले ‘2046 सालमा आन्दोलन गर्ने बेलै भएको रहेनछ’ सम्म भनेका थिए रे ! भोको पेटले अन्न र नाङ्गो आङ्ले लुगा खोज्छ, प्रजातन्त्र होईन । हामीलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ न कि प्रजातन्त्रको नाममा 6 महिने सरकार वा सत्ता राजनीतिको घिनलाग्दो खेल । र त्यो राजनीतिक स्थिरता कुनै एउटा अधिनायकवादी शक्तिले दिनसक्छ भने मलाई त्यो स्वीकार्य छ । विकास र समृद्धीको प्रथम शर्त राजनीतिक स्थिरता हो जसको अभावमा 2046 सालपछिका यी महत्वपुर्ण बीस वर्षहरुले विकास र समृद्धीलाई अगाडी बढाउनुको साटो प्रजातन्त्र स्वयमलाई पटक पटक धरापमा पार्र्यो ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s